Home होम Awareness जागरूकता

Union Budget केंद्रीय बजट

2026

Building Viksit Bharat through Three Kartavyas तीन कर्तव्यों के माध्यम से विकसित भारत का निर्माण

Three Kartavyas Framework तीन कर्तव्य ढांचा

01

Accelerate Growth & Resilience विकास और लचीलापन बढ़ाना

Scaling manufacturing in strategic sectors, rejuvenating legacy industries, creating champion MSMEs, and delivering infrastructure push. रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण बढ़ाना, विरासत उद्योगों को पुनर्जीवित करना, चैंपियन MSMEs बनाना और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना।

02

Empower People's Aspirations लोगों की आकांक्षाओं को सशक्त बनाना

From services-led growth to empowering education, creativity, tourism, and sports ecosystems. सेवा-आधारित विकास से शिक्षा, रचनात्मकता, पर्यटन और खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना।

03

Enable Inclusive Access समावेशी पहुंच सक्षम करना

Sabka Saath, Sabka Vikas - supporting rural women, farmers, Divyangjan, and Purvodaya states. सबका साथ, सबका विकास - ग्रामीण महिलाओं, किसानों, दिव्यांगजन और पूर्वोदय राज्यों का समर्थन।

Key Numbers at a Glance मुख्य आंकड़े एक नज़र में

₹12.2
Lakh Crore
Capital Expenditure FY27
लाख करोड़
पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 27
4.3%
Fiscal Deficit Target FY27 राजकोषीय घाटा लक्ष्य वित्त वर्ष 27
₹17.2
Lakh Crore
Gross Borrowing
लाख करोड़
सकल उधारी
₹11.7
Lakh Crore
Net Market Borrowing
लाख करोड़
शुद्ध बाजार उधारी
₹10,000
Crore
SME Growth Fund
करोड़
SME विकास कोष
₹10,000
Crore
Biopharma SHAKTI
करोड़
बायोफार्मा शक्ति

Fiscal Consolidation राजकोषीय समेकन

FY2026 (RE) वित्त वर्ष 2026 (RE)
4.4%
FY2027 (BE) वित्त वर्ष 2027 (BE)
4.3%

Fiscal Deficit Trend राजकोषीय घाटा प्रवृत्ति

Budget Allocation बजट आवंटन

Rupee Goes In - Revenue Sources रुपया आता है - राजस्व स्रोत

Rupee Goes Out - Expenditure Distribution रुपया जाता है - व्यय वितरण

Strategic Initiatives रणनीतिक पहल

🧬 Biopharma SHAKTI 🧬 बायोफार्मा शक्ति

  • ₹10,000 crore outlay over 5 years to position India as global biopharma manufacturing hub ₹10,000 करोड़ का परिव्यय 5 वर्षों में भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए
  • Three new NIPERs and upgradation of seven existing NIPERs तीन नए NIPER और सात मौजूदा NIPER का उन्नयन
  • Network of 1,000 accredited clinical trial sites across India भारत भर में 1,000 मान्यता प्राप्त नैदानिक परीक्षण स्थलों का नेटवर्क
  • Focused push for domestic production of biologics and biosimilars बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन पर केंद्रित जोर
  • Enhanced CDSCO for global-standard reviews and faster approvals वैश्विक-मानक समीक्षाओं और तेज़ अनुमोदनों के लिए बढ़ाया गया CDSCO

🚄 High-Speed Rail Corridors 🚄 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

  • Seven new high-speed rail corridors connecting major cities प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
  • Mumbai–Pune • Pune–Hyderabad • Hyderabad–Bengaluru मुंबई–पुणे • पुणे–हैदराबाद • हैदराबाद–बेंगलुरु
  • Hyderabad–Chennai • Chennai–Bengaluru हैदराबाद–चेन्नई • चेन्नई–बेंगलुरु
  • Delhi–Varanasi • Varanasi–Siliguri दिल्ली–वाराणसी • वाराणसी–सिलीगुड़ी
  • Environmentally sustainable passenger transport for low-carbon mobility कम-कार्बन गतिशीलता के लिए पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ यात्री परिवहन

💼 Champion MSMEs 💼 चैंपियन MSME

  • ₹10,000 crore SME Growth Fund announced ₹10,000 करोड़ SME विकास कोष की घोषणा
  • Additional ₹2,000 crore top-up to Self-Reliant India Fund आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त ₹2,000 करोड़
  • Infrastructure Risk Guarantee Fund for partial credit guarantees आंशिक ऋण गारंटी के लिए बुनियादी ढांचा जोखिम गारंटी कोष
  • Enhanced support for manufacturing and export capabilities विनिर्माण और निर्यात क्षमताओं के लिए बढ़ाया गया समर्थन

🏙️ City Economic Regions (CERs) 🏙️ शहरी आर्थिक क्षेत्र (CERs)

  • Development of CERs with ₹5,000 crore allocation per region over 5 years 5 वर्षों में प्रति क्षेत्र ₹5,000 करोड़ आवंटन के साथ CER का विकास
  • Focus on Tier 2 and Tier 3 cities as emerging growth centers उभरते विकास केंद्रों के रूप में टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ध्यान
  • Large-scale infrastructure financing for urban development शहरी विकास के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा वित्तपोषण

🎮 Orange Economy Push 🎮 ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा

  • AVGC content creator labs in 15,000 schools and 500 colleges 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब
  • Support for Animation, Visual Effects, Gaming, and Comics sector एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र के लिए समर्थन
  • Expected requirement of 2 million professionals by 2030 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की अपेक्षित आवश्यकता
  • New National Institute of Design in Eastern India पूर्वी भारत में नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान

Tax Reforms कर सुधार

Income Tax Slabs - FY 2026-27 आयकर स्लैब - वित्त वर्ष 2026-27

🆕 New Tax Regime (Default) 🆕 नई कर व्यवस्था (डिफ़ॉल्ट)

Income Range आय सीमा Tax Rate कर दर
Up to ₹4,00,000 ₹4,00,000 तक Nil
₹4,00,001 - ₹8,00,000 5%
₹8,00,001 - ₹12,00,000 10%
₹12,00,001 - ₹16,00,000 15%
₹16,00,001 - ₹20,00,000 20%
₹20,00,001 - ₹24,00,000 25%
Above ₹24,00,000 ₹24,00,000 से अधिक 30%

✓ Tax-Free Limit: ✓ कर-मुक्त सीमा: Up to ₹12 Lakh (via Sec 87A Rebate) ₹12 लाख तक (Sec 87A रिबेट के माध्यम से)

✓ Standard Deduction: ✓ मानक कटौती: ₹75,000 (effectively tax-free up to ₹12.75L) ₹75,000 (प्रभावी रूप से ₹12.75L तक कर-मुक्त)

✓ Marginal Relief: ✓ सीमांत राहत: Available for income slightly above ₹12L ₹12L से थोड़ा अधिक आय के लिए उपलब्ध

📋 Old Tax Regime (Optional) 📋 पुरानी कर व्यवस्था (वैकल्पिक)

Income Range आय सीमा Tax Rate कर दर
Up to ₹2,50,000 ₹2,50,000 तक Nil
₹2,50,001 - ₹5,00,000 5%
₹5,00,001 - ₹10,00,000 20%
Above ₹10,00,000 ₹10,00,000 से अधिक 30%

✓ Standard Deduction: ✓ मानक कटौती: ₹50,000 (for salaried individuals) ₹50,000 (वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए)

✓ All Deductions Available: ✓ सभी कटौती उपलब्ध: 80C, 80D, HRA, LTA, etc. 80C, 80D, HRA, LTA, आदि

📊 Additional Charges (Both Regimes) 📊 अतिरिक्त शुल्क (दोनों व्यवस्थाएं)

Surcharge: अधिभार:
  • ₹50L - ₹1Cr: 10% ₹50L - ₹1Cr: 10%
  • ₹1Cr - ₹2Cr: 15% ₹1Cr - ₹2Cr: 15%
  • ₹2Cr - ₹5Cr: 25% ₹2Cr - ₹5Cr: 25%
  • Above ₹5Cr: 37% ₹5Cr से अधिक: 37%
Health & Education Cess: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर:

4% on (Tax + Surcharge) (कर + अधिभार पर)

Rebate u/s 87A: धारा 87A के तहत छूट:

New Regime: Income up to ₹12L = No Tax नई व्यवस्था: ₹12L तक की आय = कोई कर नहीं

Old Regime: Income up to ₹5L = No Tax पुरानी व्यवस्था: ₹5L तक की आय = कोई कर नहीं

📈 Tax Liability Comparison (New vs Old Regime) 📈 कर देयता तुलना (नई बनाम पुरानी व्यवस्था)

* Comparison without considering deductions in old regime. With deductions (80C, 80D, HRA, etc.), old regime may be more beneficial. * पुरानी व्यवस्था में कटौती पर विचार किए बिना तुलना। कटौती (80C, 80D, HRA, आदि) के साथ, पुरानी व्यवस्था अधिक लाभदायक हो सकती है।

📊 Strategic Market Reforms 📊 रणनीतिक बाजार सुधार

Capital Gains Tax पूंजीगत लाभ कर
  • STCG (Listed Equity): 20% STCG (सूचीबद्ध इक्विटी): 20%
  • LTCG (Equity): 12.5% (Exempt up to ₹1.25L) LTCG (इक्विटी): 12.5% (₹1.25L तक छूट)
F&O Trading (STT) F&O ट्रेडिंग (STT)
  • Equity Futures: Increased to 0.05% इक्विटी फ्यूचर्स: बढ़कर 0.05% हुआ
  • Equity Options: Effective rate up to 0.15% इक्विटी ऑप्शंस: प्रभावी दर 0.15% तक
Compliance & TCS अनुपालन और TCS
  • TDS on RBI Bonds: Over ₹10k per month RBI बॉन्ड पर TDS: ₹10k प्रति माह से अधिक
  • TCS Transfer: Allowed parents to claim units TCS ट्रांसफर: माता-पिता को यूनिट्स का दावा करने की अनुमति

Key Deductions & Exemptions प्रमुख कटौती और छूट

Section 80C धारा 80C
Limit: ₹1,50,000
Covers: PPF, ELSS, Life Insurance, NSC, Tax Saver FD, Home Loan Principal, Tuition Fees, Sukanya Samriddhi Yojana
Available in Old Regime only
सीमा: ₹1,50,000
शामिल: PPF, ELSS, जीवन बीमा, NSC, टैक्स सेवर FD, होम लोन मूलधन, शिक्षण शुल्क, सुकन्या समृद्धि योजना
केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध
Section 80D धारा 80D
Health Insurance Premium:
Self/Family: ₹25,000
Senior Citizens: ₹1,00,000 (Doubled)
Parents (Senior): Additional ₹1,00,000
Available in Old Regime only
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम:
स्वयं/परिवार: ₹25,000
वरिष्ठ नागरिक: ₹1,00,000 (दोगुना)
माता-पिता (वरिष्ठ): अतिरिक्त ₹1,00,000
केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध
HRA
House Rent Allowance:
Exemption based on:
• Actual HRA received
• 50% of salary (metro) / 40% (non-metro)
• Rent paid minus 10% of salary
Available in Old Regime only
मकान किराया भत्ता:
छूट आधारित:
• वास्तविक HRA प्राप्त
• वेतन का 50% (मेट्रो) / 40% (नॉन-मेट्रो)
• किराया - वेतन का 10%
केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध
Section 80CCD(1B) धारा 80CCD(1B)
NPS Contribution:
Additional ₹50,000 deduction (over and above 80C limit)
Applies to National Pension System contributions
Available in Old Regime only
NPS योगदान:
अतिरिक्त ₹50,000 कटौती (80C सीमा से अधिक)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योगदान पर लागू
केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध
Section 24(b) धारा 24(b)
Home Loan Interest:
Self-Occupied: ₹2,00,000
Let-Out Property: No Limit
Available in Old Regime only
होम लोन ब्याज:
स्व-अधिकृत: ₹2,00,000
किराए पर: कोई सीमा नहीं
केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध
LTA LTA
Leave Travel Allowance:
Exemption for domestic travel expenses
2 journeys in a block of 4 years
Available in Old Regime only
छुट्टी यात्रा भत्ता:
घरेलू यात्रा खर्चों के लिए छूट
4 वर्षों के ब्लॉक में 2 यात्राएं
केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध
Section 80E धारा 80E
Education Loan Interest:
Full interest deduction (no upper limit)
For higher education of self, spouse, or children
Available in Old Regime only
शिक्षा ऋण ब्याज:
पूर्ण ब्याज कटौती (कोई ऊपरी सीमा नहीं)
स्वयं, पति/पत्नी या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए
केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध
Section 80G धारा 80G
Donations:
50% or 100% deduction depending on institution
To approved charitable organizations/funds
Available in Old Regime only
दान:
संस्था के आधार पर 50% या 100% कटौती
अनुमोदित धर्मार्थ संगठनों/कोषों को
केवल पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध

💡 Important Note: 💡 महत्वपूर्ण नोट:

The New Tax Regime is the default option from FY 2023-24 onwards. Taxpayers can opt for the Old Tax Regime while filing their returns if they have significant deductions/exemptions. The choice can be changed every year for individuals (salaried employees). Choose the regime that results in lower tax liability based on your investments and expenses. नई कर व्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 से डिफ़ॉल्ट विकल्प है। करदाता अपने रिटर्न दाखिल करते समय पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं यदि उनके पास महत्वपूर्ण कटौती/छूट है। व्यक्तियों (वेतनभोगी कर्मचारियों) के लिए यह विकल्प हर साल बदला जा सकता है। अपने निवेश और खर्चों के आधार पर कम कर देयता वाली व्यवस्था चुनें।

TCS Rate Changes TCS दर परिवर्तन

Category श्रेणी Pre-Budget 2026 बजट 2026 से पहले Post-Budget 2026 बजट 2026 के बाद
Overseas Tour Packages विदेशी टूर पैकेज 5% (up to ₹7L) / 20% (> ₹7L) 2% (Flat)
LRS: Education LRS: शिक्षा 5% (above ₹7L) 2% (above ₹7L)
LRS: Medical Treatment LRS: चिकित्सा उपचार 5% (above ₹7L) 2% (above ₹7L)
LRS: Other LRS: अन्य 20% (above ₹10L) 20% (Unchanged) 20% (अपरिवर्तित)
MAT Reduction MAT में कटौती
Minimum Alternate Tax reduced from 15% to 14%. MAT credit discontinued from 1 April 2026. न्यूनतम वैकल्पिक कर 15% से घटाकर 14% किया गया। 1 अप्रैल 2026 से MAT क्रेडिट बंद।
ITR Due Dates Extended ITR नियत तिथि बढ़ाई गई
Revised ITR due dates extended till 31 March with nominal late fee. संशोधित ITR नियत तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई, मामूली विलंब शुल्क के साथ।
Foreign Asset Disclosure विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण
One-time six-month disclosure window for small taxpayers to declare foreign assets. छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्तियों की घोषणा हेतु एक बार छह महीने की विंडो।
New Income Tax Act नया आयकर अधिनियम
Effective 1st April 2026 with simplified provisions and redesigned forms. 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी, सरलीकृत प्रावधानों और पुनर्डिज़ाइन फॉर्म के साथ।

STT Increase on Derivatives डेरिवेटिव्स पर STT में वृद्धि

Futures फ्यूचर्स
0.05%
↑ from 0.02%
Options Premium ऑप्शन प्रीमियम
0.15%
↑ from 0.10%
Exercise of Options ऑप्शन का प्रयोग
0.15%
↑ from 0.125%

Sector Highlights क्षेत्र मुख्य बातें

India Semiconductor Mission 2.0 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0
Enhanced outlay of ₹40,000 crore to capitalize on semiconductor momentum. Focus on domestic manufacturing of equipment and full-stack Indian IP. सेमीकंडक्टर गति का लाभ उठाने के लिए ₹40,000 करोड़ का बढ़ाया गया परिव्यय। उपकरण के घरेलू विनिर्माण और पूर्ण-स्टैक भारतीय IP पर ध्यान।
Rare Earth Corridors दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर
Dedicated corridors in Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu for mining, processing, and manufacturing. ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिए समर्पित कॉरिडोर।
Chemical Parks रासायनिक पार्क
Three dedicated chemical parks through challenge-based, cluster-led, plug-and-play model to reduce import dependency. आयात निर्भरता को कम करने के लिए चुनौती-आधारित, क्लस्टर-नेतृत्व वाले मॉडल के माध्यम से तीन समर्पित रासायनिक पार्क।
Container Manufacturing कंटेनर विनिर्माण
₹10,000 crore outlay over five years to build global ecosystem for container manufacturing. कंटेनर विनिर्माण के लिए वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु पांच वर्षों में ₹10,000 करोड़ का परिव्यय।
Textiles Program वस्त्र कार्यक्रम
5-component program including Textile Expansion, National Handloom & Handicraft Programme, and National Fibre Scheme. 5-घटक कार्यक्रम जिसमें वस्त्र विस्तार, राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम, और राष्ट्रीय फाइबर योजना शामिल है।
Electronics Components इलेक्ट्रॉनिक्स घटक
Scheme launched April 2025 with ₹22,919 crore outlay, increased to ₹40,000 crore with double target commitments. अप्रैल 2025 में ₹22,919 करोड़ परिव्यय के साथ योजना शुरू, दोगुने लक्ष्य प्रतिबद्धताओं के साथ ₹40,000 करोड़ तक बढ़ाई गई।

Capital Expenditure Growth पूंजीगत व्यय वृद्धि

Public Capex Scale-up सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाना
From ₹2 lakh crore (FY15) to ₹11.2 lakh crore (FY26), with ₹12.2 lakh crore proposed for FY27. ₹2 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 15) से ₹11.2 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 26), वित्त वर्ष 27 के लिए ₹12.2 लाख करोड़ प्रस्तावित।
National Waterways राष्ट्रीय जलमार्ग
20 new National Waterways over next five years for sustainable cargo movement. टिकाऊ कार्गो आवाजाही के लिए अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग।
Carbon Capture (CCUS) कार्बन कैप्चर (CCUS)
₹20,000 crore outlay over 5 years across power, steel, cement, refineries, and chemicals. बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरियों और रसायनों में 5 वर्षों में ₹20,000 करोड़ का परिव्यय।
Asset Monetization संपत्ति मुद्रीकरण
Dedicated REITs enabling faster recycling of CPSE real estate assets. CPSE रियल एस्टेट संपत्तियों के तेज़ पुनर्चक्रण को सक्षम करने वाले समर्पित REIT।
Girls' Hostels बालिका छात्रावास
One girls' hostel in every district to support higher education, including STEM institutions. STEM संस्थानों सहित उच्च शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास।
University Townships विश्वविद्यालय टाउनशिप
Five university townships near major industrial and logistics corridors. प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप।
Tourism Upskilling पर्यटन कौशल वृद्धि
10,000 tourist guides upskilled across 20 iconic sites through 12-week hybrid program with IIMs. IIM के साथ 12-सप्ताह के हाइब्रिड कार्यक्रम के माध्यम से 20 प्रतिष्ठित स्थलों पर 10,000 पर्यटक गाइडों को अपस्किल किया गया।
Khelo India Mission खेलो इंडिया मिशन
Comprehensive mission to transform sports sector over next decade with talent development pathways. प्रतिभा विकास मार्गों के साथ अगले दशक में खेल क्षेत्र को बदलने के लिए व्यापक मिशन।
Heritage Tourism विरासत पर्यटन
Development of 15 archaeological sites as experiential destinations with immersive storytelling. इमर्सिव कहानी कहने के साथ अनुभवात्मक गंतव्यों के रूप में 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास।
Divyangjan Programs दिव्यांगजन कार्यक्रम
Kaushal Yojana for skill training and Sahara Yojana for high-quality assistive devices. कौशल प्रशिक्षण के लिए कौशल योजना और उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों के लिए सहारा योजना।
Banking Reform Committee बैंकिंग सुधार समिति
High-level committee to guide reform-led growth for Viksit Bharat with focus on stability and inclusion. स्थिरता और समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित भारत के लिए सुधार-नेतृत्व वाली वृद्धि का मार्गदर्शन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति।
NBFC Consolidation NBFC समेकन
Public sector NBFC reforms through consolidation into larger entities, following PFC and REC models. PFC और REC मॉडल का अनुसरण करते हुए बड़ी संस्थाओं में समेकन के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र NBFC सुधार।
Corporate Bonds Market कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार
Market-making framework and total return swaps on corporate bonds to improve liquidity. तरलता में सुधार के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड पर मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क और कुल रिटर्न स्वैप।
Municipal Bonds नगरपालिका बॉन्ड
₹100 crore incentive for cities issuing bonds above ₹1,000 crore. ₹1,000 करोड़ से अधिक के बॉन्ड जारी करने वाले शहरों के लिए ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन।
PROI Investment Limits PROI निवेश सीमाएं
Individual limit increased from 5% to 10%, aggregate limit raised from 10% to 24%. व्यक्तिगत सीमा 5% से बढ़ाकर 10%, कुल सीमा 10% से बढ़ाकर 24% की गई।
Infrastructure Guarantee Fund बुनियादी ढांचा गारंटी कोष
Partial credit guarantees to lenders for construction and execution phases. निर्माण और निष्पादन चरणों के लिए ऋणदाताओं को आंशिक क्रेडिट गारंटी।

Market Outlook बाजार दृष्टिकोण

📈 Equity Markets 📈 इक्विटी बाजार

Positive: सकारात्मक: Focus on long-term growth through manufacturing, services, and infrastructure. विनिर्माण, सेवाओं और बुनियादी ढांचे के माध्यम से दीर्घकालिक विकास पर ध्यान।

Negative: नकारात्मक: Higher STT on F&O and no capital gains relief in short term. F&O पर उच्च STT और अल्पावधि में कोई पूंजीगत लाभ राहत नहीं।

Corporate earnings in FY26-27 will be critical. Results season shows stability and potential recovery. वित्त वर्ष 26-27 में कॉर्पोरेट आय महत्वपूर्ण होगी। परिणाम सीज़न स्थिरता और संभावित रिकवरी दिखाता है।

📊 Fixed Income 📊 फिक्स्ड इनकम

Net borrowing ₹11.70 lakh crore, gross borrowing ₹17.2 lakh crore (slightly higher than expected). शुद्ध उधारी ₹11.70 लाख करोड़, सकल उधारी ₹17.2 लाख करोड़ (अपेक्षा से थोड़ा अधिक)।

Focus shifted from fiscal deficit to Debt-to-GDP ratio. RBI expected to maintain dovish stance. राजकोषीय घाटे से ऋण-से-GDP अनुपात पर ध्यान केंद्रित। RBI से कबूतर जैसा रुख बनाए रखने की उम्मीद।

Nominal GDP growth of 10% implies CPI inflation likely below 4%. 10% की नाममात्र GDP वृद्धि का अर्थ है CPI मुद्रास्फीति संभवतः 4% से कम।

🏆 Commodities 🏆 वस्तुएं

No major measures for commodities. Import duties on gold and silver unchanged. वस्तुओं के लिए कोई बड़ा उपाय नहीं। सोने और चांदी पर आयात शुल्क अपरिवर्तित।

Silver saw sharp correction aligning with fundamentals. Prices to track global geo-economic factors. चांदी में तीव्र सुधार देखा गया। कीमतें वैश्विक भू-आर्थिक कारकों को ट्रैक करेंगी।

Market fundamentals remain supportive for gold, copper, and other metals. बाजार के मूल सिद्धांत सोना, तांबा और अन्य धातुओं के लिए सहायक हैं।

Capital Expenditure Progress पूंजीगत व्यय प्रगति

FY2015 → FY2027 वित्त वर्ष 2015 → वित्त वर्ष 2027

0%

From ₹2 lakh crore to ₹12.2 lakh crore - 510% Growth ₹2 लाख करोड़ से ₹12.2 लाख करोड़ तक - 510% वृद्धि

Union Budget 2026 - Building Viksit Bharat केंद्रीय बजट 2026 - विकसित भारत का निर्माण

Disclaimer: This report has been prepared with utmost care. However, if any errors are found, please report it to us so we can rectify it. Mutual Fund investments are subject to market risks; read all scheme related documents carefully before investing. अस्वीकरण: यह रिपोर्ट अत्यंत सावधानी से तैयार की गई है। हालाँकि, यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो कृपया हमें सूचित करें ताकि हम उसे सुधार सकें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं; निवेश करने से पहले सभी योजना संबंधित दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक पढ़ें।